भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोला यस हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपालमा करको दर निकै धेरै छ । जुन देशमा करको दर कम छ, त्यो देशले इन्टरनेटको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ भन्ने बुझिन्छ ।
हामी मलेसियालाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौं । त्यहाँ इन्टरनेटमा भ्याट मात्रै लिने गरिन्छ । अन्य प्रकारका कर तथा उपकरण आयातमा भन्सार दस्तुर समेत नलिने अभ्यास त्यहाँ छ ।
तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि छुट्टै २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । चार प्रतिशत रोयल्टी, छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, लाइसेन्स शुल्क तथा महंगो नवीकरण आदि अनेकौं करका कारण नेपालमा इन्टरनेटको लागत बढी हुन पुगेको छ । त्यसमा पनि मुख्यतः मोबाइल सेवाप्रदायकले लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भिडियो यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस ।